Wednesday, April 27, 2016

आवास क्षेत्र से आएगी जॉब क्रांति

मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि प्रसन्नता ‘भीतरी काम’ है और जीवन के प्रति मेरे रवैये से इसका संबंध है। वे मुझे जिंदगी की रफ्तार कम करने, योगा करने, ध्यान सीखने, खूब मुस्कराने और ईश्वर में भरोसा रखने को कहते हैं। ऐसी आध्यात्मिक बातचीत आमतौर पर मुझे गंभीर कर देती है। मैंने पाया है कि मेरी जिंदगी की खुशी दिन-प्रतिदिन की छोटी बातों में होती है- अपने काम में डूबे होना, किसी दोस्त के साथ ठहाके लगाना या अचानक सुंदरता से सामना हो जाना। खुशी तो यहीं, इसी क्षण है; किसी सुदूर अालौकिक जीवन में नहीं।

हम में से ज्यादातर लोग नाखूशी को निजी मामला समझते हैं, जो दुखी वैवाहिक जीवन, एहसान फरामोश बच्चों या प्रमोशन न मिलने जैसी बातों का नतीजा होती हैं- निश्चित ही हम नहीं चाहते कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करे। फिर भी सरकार मानव जीवन में खुशी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। कानून-व्यवस्था की अच्छी स्थिति मेरी खुशी में योगदान देती है। आजीविका का साधन और मकान होना, खुशी के ऐसे दो बड़े स्रोत हैं, जिन्हें सरकार आगे बढ़ा सकती है। वाजपेयी सरकार ने नीति में साधारण-सा बदलाव करके मकान को रेहन रखने की सुविधा बढ़ा दी। फिर उसने धीरे-धीरे इस पर कर रियायतें दस गुना बढ़ा दीं और इसके बाद तो मकान खरीदने के मामले में क्रांति आ गई।

आज भारत में दुश्वारी का सबसे बड़ा अकेला कोई कारण है तो वह है नौकरियां न होना। हाल ही में काम की तलाश में बुंदेलखंड से 18 लाख लोग दिल्ली आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने रुख तो पलटा है, लेकिन उसने इतनी तेजी नहीं पकड़ी कि जरूरत के मुताबिक नौकरियां पैदा हो सकें। सबसे ज्यादा जॉब आवास निर्माण में ही है। सड़क और उत्पादन (मैन्यूफैक्चरिंग) इतने यांत्रिक हो गए हैं कि वे ग्रामीण कृषि में घीसट रहे अकुशल या अर्द्धकुशल युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं दे सकते। यदि ‘2022 तक सभी को आवास’ का प्रधानमंत्री का विज़न साकार हो जाए तो यह राष्ट्र में खुशी बढ़ाने में बहुत दूरगामी कदम होगा। इसमें नौकरियों के साथ मकानों का निर्माण भी शामिल है, जो खुशी के दो प्रमुख स्रोत हैं। सरकार को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि मकान निजी स्तर पर बनाए जाते हैं। सरकार को मकान बनाने में लगने वाली 51 फीसदी चीजों पर टैक्स मिलता है। सरकार ने हाल ही के बजट में इस विज़न को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम उठाए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। पहली बार मकान खरीदने वालों को लोन पर ब्याज में अधिक कटौती की पेशकश, रीयल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लाभांश वितरण पर लगने वाले टैक्स से छूट तथा किफायती मकानों के विकास पर बड़ा कर-प्रोत्साहन। सवाल है कि यदि मकानों के निर्माण का समाज को इतना फायदा है तो रियायतें सिर्फ किफायती मकानों तक ही सीमित क्यों? क्यों नहीं सारे होम लोन (जैसे 40 लाख रुपए तक) पर ब्याज को टैक्स फ्री क्यों न किया जाए?

रीयल एस्टेट क्षेत्र में हमारी ऊंची कीमतें बनावटी अभाव दर्शाती हैं, जो बहुत सारे खराब कानूनों, सांठगांठ और मंजूरी की अनिश्चित प्रक्रिया का नतीजा है। मकानों के निर्माण में तो साहसी सुधारों के बाद ही क्रांति आएगी। सबसे पहले हमें जमीन के रिकॉर्ड को डिजीटाइज कर टाइटल्स को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना होगा। दूसरी बात, संपत्ति हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी को कम करके वैश्विक स्तर पर लाने की जरूरत है। स्टैम्प ड्यूटी में कमी से ‘सफेद धन में लेन-देन’ को बढ़ावा मिलेगा। केलकर समिति ने स्टैम्प ड्यूटी को सामान व सेवा कर (जीएसटी) में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यों ने इससे इनकार कर दिया। तीसरी बात, मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं। अचल संपत्ति संबंधी मौजूदा कानून मकान मालिक को तो संरक्षण देता है, लेकिन उस बिल्डर को नहीं देता, जिसके प्रोजेक्ट में मंजूरी की प्रक्रिया के दौरान देरी हो जाती है। इस प्रकार यह बिल्डर व मकान मालिक की जिंदगी में अनिश्चितता का सबसे बड़ा अकेला कारण है। चौथी बात, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास बहुत सी बेशकीमती जमीन बेकार पड़ी है। सरकार को डेवलपर के साथ साझेदारी के आधार पर इससे पैसा कमाना चाहिए। जमीन चाहे सरकार के नाम ही रहे। पांचवीं बात, मकानों के निर्माण को ‘आधारभूत ढांचे’ का दर्जा दिया जाना चाहिए। छठा, विदेशी निवेश।

भवन निर्माण क्रांति में एक रोड़ा लोगों का यह रवैया भी है कि रीयल स्टेट डेवलपर और बिल्डर घटिया लोग होते हैं, जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी रवैये के कारण मीलों लंबे लालफीते बनाए गए हैं, जिसका नतीजा है अधिकारियों की ओर से कभी न खत्म होने वाली रिश्वत की मांग। पिछले माह पारित मकान मालिक को संरक्षण देने वाला रीयल एस्टेट कानून जरूरी था, लेकिन यह एकपक्षीय है। इसमें बिल्डर को लालची अधिकारियों के खिलाफ संरक्षण नहीं दिया गया है, जो कलम के एक प्रहार से प्रोजेक्ट को अटका सकते हैं। यही वजह है कि रीयल एस्टेट में मैं विदेशी निवेश का स्वागत करता हूं। इससे न सिर्फ हमारे नियमों को वैश्विक स्तर का बनाने में मदद मिलेगी और एक मजबूत रीयल एस्टेट क्षेत्र आकार लेगा। यदि गृह निर्माण क्रांति से खुशिया लानी है तो इसके लिए अच्छा शहरी नियोजन जरूरी होगा। दुर्भाग्य से भारत में सार्वजनिक चौक की परंपरा नहीं है। किंतु बच्चों को खेलने की जगह देने और महिलाओं को घरों से सुरक्षित निकलकर परिचितों से मिलने देने के लिए बहुत जरूरी हैं। पैदल चलने लायक गलियां, फुटपाथ, साइकिल चलाने की अलग लेन, बेंच वाले बगीचे, ग्रंथालय- ये सब सामाजिकता व सभ्यतागत अनुभव बढ़ाते हैं। जमीन के अभाव वाले देश में नियोजकों को समानांतर जगहें सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए, जबकि ऊपर की ओर का स्थान आवास के लिए रखना चाहिए। जमीन इतनी बेशकीमती है कि उसे मकानों से नहीं भरा जा सकता।

मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में ‘हैपीनेस मिनिस्ट्री’ की घोषणा की है। यह विचलित करने वाला विचार है, क्योंकि आमतौर पर हम नहीं चाहते कि सरकार हमारी निजी जिंदगी में दखल दे। किंतु यदि यह मंत्रालय आवास निर्माण सुधारों को आगे बढ़ाए तो यह अच्छी बात होगी। इसे प्रदेश के वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि आवास निर्माण की 51 फीसदी लागत टैक्स के रूप में सरकार को मिलेगी। इसे मुख्यमंत्री को प्रेरित करना चाहिए कि गृह-निर्माण लाखों श्रम आधारित स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहन देगा। इसके साथ नए आवासीय क्षेत्रों में लाखोें रिटेल जॉब आएंगे। फिर मकान निर्माण में सीधे जॉब तो मिलेंगे ही। बेशक, गृह निर्माण में क्रांति असल में नौकरियां पैदा करने में क्रांति साबित होगी!

Monday, April 25, 2016

வீட்டின் மூலமாகவே வரும் மகிழ்ச்சி

மகிழ்ச்சி என்பது உள்ளுக்குள்ளிருந்து வரவேண்டும் என்று நண்பர்கள் கூறுகின்றனர்; அதனால் வாழ்க்கை பற்றிய என்னுடைய கண்ணோட்டத்தையே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறேன். என்னைப் பொருத்தவரை மகிழ்ச்சி என்பது சின்னச்சின்ன விஷயங்களில்தான் இருக்கிறது. நண்பனுடன் சேர்ந்து சிரிப்பது, அழகான எதையாவது பார்ப்பது என்று.

மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் இருப்பதற்குக் காரணம் அவரவருடைய தனிப்பட்ட சூழல் என்று நம்மில் பெரும்பாலானோர் நினைக்கிறோம். மக்களுடைய மகிழ்ச்சியைக் கூட்ட அரசு நிறையச் செய்ய முடியும். வீட்டைவிட்டு வெளியே போனால் என்னை யாரும் அடிக்க மாட்டார்கள் சட்டம் ஒழுங்கு நன்றாக இருக்கிறது என்றால் அதனாலும் மகிழ்ச்சிதான். ஒருவருக்கு வேலை வாய்ப்பையும் குடியிருக்க வீட்டையும் கொடுப்பதன் மூலம் அரசு மகிழ்ச்சியை அளிக்க முடியும். வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்தபோது அவருடைய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு கொள்கையில் செய்த சிறிய மாற்றத்தினால் ஏராளமானோர் வீட்டுக் கடன் வாங்கி சொந்தமாக வீட்டைக் கட்டிக்கொண்டனர். அந்த வீடுகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட வரிச்சலுகை படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டது, இதனால் சொந்த வீடு வாங்குவதில் மக்களிடையே வேகம் எழுந்தது.

இப்போது நாட்டில் மக்களை மிகவும் வாட்டும் ஒரு கவலை வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் பற்றியது. புந்தேல்கண்ட் பகுதியிலிருந்து மட்டும் சுமார் 18 லட்சம் பேர் வேலை தேடி டெல்லிக்கு இடம் பெயர்ந்துள்ளனர். இந்தியப் பொருளாதாரம் மந்த நிலையிலிருந்து சற்றே அசைந்து கொடுத்திருக்கிறது, ஆனால் வேலைவாய்ப்பையும் வளர்ச்சியையும் அதிகப்படுத்தும் வகையில் அல்ல. ஏராளமானோருக்கு வேலைவாய்ப்பைக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறை வீடு கட்டும் தொழில்தான். சாலை போடுவது, தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி செய்வது போன்றவற்றுக்குக்கூட இப்போது இயந்திரங்கள் அதிக அளவில் பயன்படுவதால் ஆட்களுக்கு வேலை குறைந்துவிட்டது.

அனைவருக்கும் 2022-க்குள் சொந்த வீடு என்ற பிரதமரின் லட்சியம் நிறைவேறினால் நாடே மகிழ்ச்சியில் திளைக்கும். வீடமைப்பு திட்டமானது ஒரே சமயத்தில் எல்லோருக்கும் வேலையையும் வீட்டையும் வழங்கவல்லது. இவ்விரண்டுமே நான் கூறியபடி மகிழ்ச்சியைத் தரவல்லவை. இந்தத் திட்டத்தால் கோடிக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலையும், லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு வீடும் கிடைக்கும். வீடு கட்ட உதவுவதில் அரசுக்குப் பெரும் செலவு கிடையாது. மாறாக அரசுக்கு வருமானம்தான். ஒவ்வொரு வீட்டின் மதிப்பிலும் சுமார் 51% அரசுக்கே வரி வருவாயாகச் சென்று சேர்கிறது. இரும்பு, கம்பி, சிமென்ட், பிளாஸ்டிக், மரம், மின்சாரப் பொருள்கள், பெயிண்ட் என்று வீடு கட்டப் பயன்படுத்தும் அனைத்துப் பொருள்களுக்கும் அரசு வரி விதித்து வசூல் செய்துகொள்கிறது.

மத்திய அரசின் சமீபத்திய பட்ஜெட் இந்த திசை யில் சிறிது பயணிக்கிறது, ஆனால் போதாது. முதல்முறையாக வீடு வாங்குவோருக்கான வீட்டுக் கடன் மீதான வட்டிக்கு வரிச் சலுகையை அளித்தது. மனை வணிக முதலீட்டு அறக்கட்டளைகளின் லாப ஈவுக்கு வரி விதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கிறது. கட்டுப்படியான விலையில் கட்டப்படும் வீடுகளுக்கு வரி விலக்குச் சலுகை அளித்தது. வீடுகள் கட்டப்படுவதால் சமூகத்துக்குப் பெரும் நன்மைகள் கிடைக்கின்றன என்னும்போது கட்டுப்படியாகும் விலையிலான வீடுகளுக்கு மட்டுமின்றி ரூ.40 லட்சம் வரையில் செலவு செய்து கட்டும் வீடுகளுக்கும் வரி விலக்கு அளித்தால் என்ன?

வீடு, மனைகள் தொடர்பான சட்டம், அவற்றுக்கு அங்கீகாரம் தருவதில் உள்ள மூடுமந்திரங்கள் ஊழல் நடைமுறைகள், இந்த வணிகத்தில் ஈடுபடுவோரின் பேராசைகள், அரசு இயந்திரத்துக்கும் அவர்களுக்கும் ஏற்படும் கள்ளக்கூட்டு போன்ற காரணங்களால் விலை அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த நிலை மாற வேண்டுமானால் புரட்சிகரமான சீர்திருத்தங்கள் நிர்வாகத்தில் ஏற்பட வேண்டும்.

முதலாவதாக, நில உடைமைப் பதிவேடுகள் டிஜிடல் மயமாக்கப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் நிலம் யாருக்குச் சொந்தம், அது எத்தனை கைமாறியிருக்கிறது, அதன் அளவு, மதிப்பு போன்றவற்றை வெளிப்படையாகவும் உறுதியாகவும் தெரிந்துகொள்ள முடியும். சில மாநிலங்கள் இதற்கான சட்டங்களை இயற்றியுள்ளன.

இரண்டாவதாக, உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் உள்ளதைப்போல முத்திரைத்தாள் கட்டணத்தை மிகமிகக் குறைவாக வைத்திருக்க வேண்டும். இந்தியாவில்தான் முத்திரைத்தாள் கட்டணம் அதிகம். இதைக் குறைத்தால்தான் கருப்புப் பணப் புழக்கம் குறையும்.

மூன்றாவதாக, மனைகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் நடைமுறைகள் எளிமையாக்கப்பட வேண்டும். அங்கீகாரம் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா, எப்போது கிடைக்கும் என்பது நிச்சயமில்லாததாலேயே பல திட்டங்கள் முடங்குகின்றன, தாமதம் ஆகின்றன, லஞ்சம் பெருகுகிறது.

நாலாவதாக, அரசுத்துறை நிறுவனங்களிலும் அரசிடமும் பயன்படுத்தப்படாத, உபரியான நிலம் மிகுதியாக இருக்கிறது. இந்த நிலத்துக்குப் பண மதிப்பை நிர்ணயித்து, வீடு கட்டுநர்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து வீடு கட்டி அரசு தர வேண்டும். இந்த வீடுகளுக்கான அடிமனை உரிமை அரசிடமே இருக்கலாம். இந்த வீடுகளிலிருந்து வாடகை மூலமோ அல்லது குத்தகை அடிப்படையிலோ அரசு தொடர்ந்து வருவாய் பெறலாம்.

ஐந்தாவதாக, வீடு கட்டும் துறையை அடித்தளக் கட்டுமானத் துறையாக அறிவிக்கலாம்.

ஆறாவதாக, வெளிநாட்டு முதலீட்டை அனுமதிக்க வேண்டும். அதனால் சர்வதேச தரத்தில் வீடுகள் கட்டப்படும்.

வீடமைப்புத் துறையில் ஈடுபடும் கட்டுநர்கள் சொந்த லாபத்துக்காக சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகிறவர்கள் என்ற எண்ணம் மக்களிடையே இருக்கிறது. கடந்த மாதம் நிறைவேறிய மனை வணிக மசோதா வீட்டை உரிமையாக்கிக் கொள்வோருக்கே சாதகமாக இருக்கிறது. வீடு கட்டித் தருவோரை அதிகாரிகளிடமிருந்து மீட்கும் அம்சம் ஏதுமில்லை. பணத்தைக் கறப்பதற்காக திட்டத்தை மாதக்கணக்கில் தாமதிக்கச் செய்யும் சக்தி அதிகாரிகளுக்கு இருக்கிறது. அது களையப்பட வேண்டும். அதனால்தான் இந்தத் துறையில் அந்நிய முதலீடு தேவை என்கிறேன். அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் வந்தால் மிக விரைவாகவும் எளிதாகவும் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் தரும் நடைமுறையையும் கொண்டுவருவார்கள். இந்தியர்களின் கண்ணோட்டமும் மாறும்.

வீடமைப்புத் துறையில் புரட்சி ஏற்பட்டு மகிழ்ச்சி பரவ வேண்டும் என்றால் நல்ல நகர்ப்புற திட்டமிடல் தேவை. மனிதர்களின் உள்ளார்ந்த ஆசை எல்லோரையும் பார்க்க வேண்டும், எல்லோராலும் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே. இந்தியாவில் பொதுச் சதுக்கம் என்ற கலாச்சாரமே கிடையாது. குழந்தைகள் கூடி விளையாடவும் பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நண்பர்களைச் சந்தித்துப் பேசவும் பொதுச் சதுக்கங்கள் அவசியம். நடந்து செல்வதற்கேற்ற சாலைகள், நடைப் பயணத்துக்கான இடங்கள், சைக்கிள்கள் செல்வதற்கான தனிப்பாதைகள், பெஞ்சுகள் போடப்பட்ட பூங்காக்கள், மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து படிக்கும்படியான பொது நூலகங்கள் போன்றவையும் அவசியம். நிலம் என்பது பற்றாக்குறையாக இருக்கும் நாட்டில் குடியிருப்பு வீடுகள் செங்குத்தாகவும் கார்கள் நிறுத்துமிடம் போன்றவை கிடைமட்டமாகவும் அமைக்கப்பட வேண்டும். தொடர்ச்சியாக வீடுகளைக் கட்டி நிலங்களை மூடி மறைத்துவிடக்கூடாது.

‘மகிழ்ச்சி’க்காக மட்டும் தனியாக ஒரு துறையை மத்தியப் பிரதேச அரசு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அது கவலை தருகிறது, ஏனென்றால் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அரசு தலையிடுவதை நாம் விரும்புவதில்லை. இருப்பினும் அந்தத் துறை நாம் குறிப்பிட்ட சீர்திருத்தங்களை அமல்படுத்தினால் நல்லது. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஆகும் செலவில் 51% அரசுக்கு வரி வருவாயாகக் கிடைக்கும். வீடமைப்பு என்பது சிறிய திட்டமாக இருந்தாலும் லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அளிக்கும்; ‘எழுக இந்தியா’ திட்டத்துக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். அதனால் புதிய நகரியங்களில் லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு சார்பு வேலைவாய்ப்புகள் ஏற்படும். வீடு கட்டும் துறையில் நேரடி வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும். வீடமைப்பில் ஏற்படும் புரட்சி வேலைவாய்ப்பில் புரட்சியாக மலரும்.

Tuesday, April 19, 2016

பெரும் அச்சுறுத்தல் கண்ணய்யா அல்ல... வேலையில்லா திண்டாட்டம் தான்..!

பல்வேறு முரண்பாடுகளைக் கொண்ட மிகப் பெரிய தேசம் இந்தியா. பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்களில் வட மாநிலத்தில் மிகப் பெரும் பிரச்சினையாக உருவெடுத் தது மாணவர் போராட்டம்தான். இதற்கு தலைமை தாங்கிய கண்ணய்யா குமார் மீது தேச துரோகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பின்னர் விடுதலையானார். ஆளும் பாஜக அரசுக்கு கண்ணய்யா மிகப் பெரும் அச்சுறுத்தல் அல்ல. ஆனால் அவரை போராட்ட களத்துக்கு இழுத்தது எது?

2014-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலின்போது, காங்கிரஸ் அரசின் ஊழல் செயல் பாடுகளால் லட்சிய இளைஞர் கள் நொந்து போய் களைத்துவிட் டனர். காங்கிரஸின் செயல்பாடு நாட்டை மேலும் ஏழ்மைக்குள் ளாக்கியுள்ளது என்ற மோடியின் பேச்சு அவருக்கு பல இளைஞர் களின் வாக்குகளைப் பெற்றுத் தர முன் வந்தது. மோடி மேற்கொண்ட 400 தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தை ஒரு கம்ப்யூட்டர் வல்லுநர் ஆய்வு செய்து பார்த்தபோது அதில் 400 முறை ஹிந்துத்வா குறித்து பேசியுள் ளது புலனாகியது. இருப்பினும் வேலையில்லாத இளைஞர்கள் பலரும் மோடிக்கு ஆதரவாக வாக் களித்தனர். இந்தியாவில் ஹிந்துத்வா கொள்கை கொண்ட ஒரு வலதுசாரி கலாசார கட்சியை மோடி உருவாக்குகிறார் என்ற தொனி தோன்றியது. இது அமெரிக்காவில் உள்ள குடியரசு கட்சி மற்றும் பிரிட்டனில் உள்ள டோரி கட்சி போன்று இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இந்துத்வா கொள்கையோடு வலதுசாரி பொருளாதார சிந்தனை கட்சியாக இது இருக்கும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கியது. அதே சமயம் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு களின் ஆதிக்கத்தை கட்சியில் மோடி கட்டுப்படுத்துவார் என்றே பலரும் நம்பினர். ஏனெனில் குஜராத் தில் அதை மோடி மிகச் சரியாக கையாண்டிருந்தார். மத்தியில் இதை சரியாகக் கையாண்டிருந் தால் அமெரிக்காவின் ரொனால்டு ரீகனைப் போலவோ அல்லது பிரிட்டனின் மார்கரெட் தாட்சரைப் போலவோ மிகப் பெரும் பாராட்டை மோடி பெற்றிருப்பார். ஆனால் அதை மோடி செய்யத் தவறி விட்டார் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்தான் மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டமும் அதை அரசு கையாண்ட விதமும்.

அரசு தனது பட்ஜெட்டில் அதிக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக கிராமப்புறங் களில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக் கும் நடவடிக்கைகளுக்கு முன் னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளன. கிராமப்புற பெண்களுக்கு சமையல் எரிவாயு கிடைக்க வசதி ஏற்படுத்தித் தருவதாக அறிவித்ததன் மூலம் பல லட்சக்கணக்கான குடும்பப் பெண்கள் விறகு அடுப்பு எனும் நெருப்புச் சூளையில் தினசரி படும் அவதிக்கு முற்றுப்புள்ளி கிடைத்தது என்றே தோன்றியது.

அடுத்தது ஆதார் அட்டைக்கு வழங்கப்பட்ட சட்டப்பூர்வ அங்கீ காரம். இதன் மூலம் அரசின் மானிய உதவிகள் அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளுக்கு செல்லும் வழி ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவில் 98 கோடி பேரிடம் ஆதார் அட்டை இருப்பது மற்றும் 20 கோடி குடும்பங்களுக்கு வங்கி சேமிப்புக் கணக்கு இருப்பதும் மிகப் பெரும் சாதனை. அடையாள அட்டை வழங்கும் முயற்சியில் கருத்து வேறுபாடு இருப்பினும் ஆதார் அட்டை இதன் மீது தோன்றிய சந்தேகங்களைப் போக்கிவிட்டது.

ஆனால் ஆதார் அட்டைக்குக் கிடைத்த வரவேற்பைக் காட்டிலும் கண்ணய்யா குமார் மிகவும் பிரபல மானவர் ஆகிவிட்டார். ஏனெனில் லட்சக்கணக்கான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்படும் என்று தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதியை மோடி நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டார்.

மாணவர் தலைவரான கண்ணய்யா குமார் மீது தேச துரோக வழக்கு போடப்பட்டது, பாஜகவின் கலாச்சார வலதுசாரி சித்தாந்தத்தை சிதைத்துவிட்ட தோடு லட்சக்கணக்கான வேலை யில்லா இந்திய இளைஞர்களின் கனவையும் தகர்த்துவிட்டது. இந்த விஷயத்தை மோடி சரிவர கையாளத் தவறிவிட்டார்.

அமெரிக்காவில் தேச துரோகக் குற்றம் ஒருபோதும் மன்னிக்கப் படுவதேயில்லை என்று கண்ணய்யா குமாரை சிறையில் அடைத்தபோது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியதை நினைக்கும்போது, அமெரிக் காவில் 1977-ம் ஆண்டு இலினாய்ஸ் மாகாணத்தில் ஹிட்லர் பிறந்த நாளை நாஜி கட்சியினர் கொண்டா டினர். அதற்கு அனுமதி அளிக்கக் கூடாது என்று இப்பகுதியில் அதிகம் வசித்த யூதர்கள் சிகாகோ நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். ஆனால் யூதர்களின் கோரிக் கையை நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை. அமெரிக்காவுக்கு எதிராக செயல்பட்ட ஹிட்லரின் பிறந்த நாளைக் கொண்டாட அனு மதி அளிக்கும் அளவுக்கு அந்நாட் டில் பேச்சு சுதந்திரம் உள்ளது. ஆனால் இங்கோ…

இந்தியாவில் இப்போது வேலை யில்லாத் திண்டாட்டத்தைவிட பெரும் பிரச்சினை ஏதும் இல்லை. இளைஞர்கள் வளமான எதிர் காலத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற னர். 1991-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட தாராளமய கொள்கைகள் லைசென்ஸ் ராஜ் முறைக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்தது. பொருளாதாரத்தை மையமாகக் கொண்ட இடதுசாரிகளின் நிலைப் பாடு இப்போதைய சூழலில் பொருந்தாது. ஆனால் உள்துறை அமைச்சரின் செயல்பாடு கண்ணய்யாவை ஒரு மாவீரனாக மாற்றிவிட்டது.

இப்போதைய சூழலில் விரை வான பொருளாதார வளர்ச்சி மூலம் வேலை வாய்ப்பு உருவாகாத பட்சத்தில் மாணவர்கள் போராட்டம் இன்னமும் அடுத்தடுத்த வளாகங் களில் வெடிக்கத்தான் செய்யும்.

கண்ணய்யா இந்தியாவுக்கு மிகப் பெரும் அச்சுறுத்தல் என்று நினைப்பது தேவையற்றது. ஆனால் உண்மையான அச்சுறுத்தல் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம்தான்.

வெறும் இந்துத்வா முழக்கம் மட்டுமே மக்களவையில் 292 இடங்களை தங்களுக்குப் பெற்றுத் தரவில்லை என்பதை மோடி உணர வேண்டும். மிகச் சிறப்பான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ள அதே நேரத்தில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அரசுக்கு உள்ளது என்பதை உணர வேண்டும்.

Sunday, April 10, 2016

Realty doesn’t bite. More homes bring jobs and joy

My friends tell me that happiness is an ‘inside job’ and entails changing my attitude to life. They ask me to slow down, do yoga, learn to meditate, smile a lot and think of God. This spiritual talk usually leaves me feeling grim and inadequate. I have found instead that happiness lies in the small, everydayness of life — in getting absorbed in my work, laughing with a friend, stumbling onto something beautiful. It seems to be here and now, not in a distant afterlife. I could be wrong, of course, as I have not experienced the afterlife.

Most of us consider human unhappiness a private matter — the result of such things as an unhappy marriage, ungrateful children, or losing a promotion — and we certainly don’t want the state to interfere in that. Yet, governments can play a big role in promoting human happiness. Knowing that I won’t be attacked as I step out of my house makes life predictable, and good law and order contributes to my happiness. Having a job and a home are two big sources of happiness that the state can further. The Vajpayee government made a simple policy change that ushered in home mortgages; it then gradually raised tax concessions tenfold for mortgages, and this led to a revolution in home ownership.

Today, the greatest source of misery is the lack of jobs. Eighteen lakh people from Bundelkhand recently migrated to Delhi in search of jobs. The largest creator of jobs, oddly enough, is house building. Road construction and manufacturing have become too mechanized. The Prime Minister’s vision of ‘Housing for All by 2022’ is a dream idea because it would create jobs and homes simultaneously and deliver two major sources of happiness. Plus, it doesn’t cost anything to the government since homes are privately built. In fact, homebuilding is a huge source of revenue as 51% of the value added is taxes (including input taxes).

The government’s recent Budget went some way in furthering this vision, but not far enough. It offered higher deduction on interest on loans for first-time home buyers; exempted real estate investment trusts from dividend distribution tax; and gave major tax incentives on development of affordable housing. Question: If there are such huge benefits to society from house building, why limit the benefits to ‘affordable housing’? Why not make interest for all home loans up to Rs 40 lakh tax-free?

Our high real estate prices reflect artificial scarcity caused by too many bad laws, cronyism, and unpredictable approval processes. A housing revolution will need bold reforms. First, digitize land records to make titles transparent and secure. Second, lower stamp duties on property transactions to world levels.

Third, streamline the approval process. The recent real estate law protects the home owner but not the builder whose project is delayed by official approvals. Fourth, government and PSUs should monetize huge surplus prime land on a revenue-sharing basis with a developer. Fifth, give housing the status of ‘infrastructure’. Sixth, welcome foreign investment as it will lead to global standards. Finally, let’s change our attitude to builders whom we consider a form of lowlife that wrecks our environment for quick profits. This attitude inhibits a robust real-estate market from developing.

If the housing revolution is to bring happiness, it will need good urban planning. Human beings have an innate desire to be seen, to see others and watch things happen. Unfortunately, India does not have a tradition of public squares. But they are essential to allow children to play and women to come out of the home safely to meet their friends. Walkable streets and sidewalks, bicycle paths, parks with benches, libraries — these enhance sociability and civilization. In a land-scarce country, conserve horizontal space for public life and use vertical space for housing. If we lived vertically, there would be plenty of space for public life.

The government of Madhya Pradesh has just announced a ministry of happiness. It is a worrisome thought, but not if the ministry pushes for a housing revolution. It should persuade the chief minister that housing is a small-scale activity that will ignite millions of labour-intensive startups. With it will come lakhs of retail jobs in new townships. And 51% of the house cost will come to the state in taxes. Finally, a housing revolution is a jobs revolution!

Thursday, April 07, 2016

कन्हैया नहीं, जॉब की कमी खतरा

भारतीय राजनीतिक जीवन अजीब और विडंबनाअों से भरा है। छात्र नेता कन्हैया कुमार को राजद्रोह और राष्ट्र-विरोधी आचरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी ने उन्हें हीरो बना दिया। इसे असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी का यह गलत तर्क देकर बचाव किया कि असाधारण लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी राष्ट्र विरोध को सहन नहीं करता। गिरफ्तारी पर लगातार विरोध ने मीडिया का ध्यान सरकार के शानदार बजट से हटा लिया। एक अद्‌भुत भाषण में ‘स्वतंत्रता के प्रतीक’ ने अपना असली रंग दिखाया और एक ऐसी यथास्थितिवादी विचारधारा की तारीफ की, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की गुंजाइश नहीं है और जिसने 20वीं सदी में असहमति प्रकट करने पर लाखों लोगों की हत्या की है।

बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी भारतीयों के बीच भाजपा का विस्तार वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। ये वे भारतीय हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्ट तरीकों और खैरात बांटने की नीतियों से ऊब गए थे, जिनके कारण देश गरीब ही बना हुआ है। मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, लेकिन मैं नौकरियों, आर्थिक तरक्की और विकास की मोदी की बातों से अभिभूत था। मोदी के 2014 के आम चुनाव में दिए भाषणों के कंप्यूटर विश्लेषण से पता चला कि उन्होंने एक बार हिंदुत्व का नाम लिया तो 500 बार विकास का उल्लेख किया। इसी वजह से लाखों महत्वाकांक्षी युवाओं ने उन्हें वोट दिए। इस तरह मोदी ने आर्थिक व सांस्कृतिक दक्षिण पंथ वाली विशुद्ध कंज़र्वेटिव पार्टी तैयार की। यह अमेरिका की रिपब्लिकन और ब्रिटेन की टोरी पार्टी से मिलती है।

किंतु भाजपा की नई अार्थिक शाखा का हिस्सा बनने वाले मेरे जैसे लोगों के मन में सांस्कृतिक दक्षिणपंथ और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हमने इस उम्मीद में सोचा-समझा जोखिम लिया कि गुजरात की तरह यहां भी मोदी आरएसएस और पार्टी की सांस्कृतिक शाखा को काबू कर पाएंगे। यदि वे यह कर सकें तो वे दक्षिणपंथ की ओर झुकाव वाले रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर जैसे सफल नेता हो जाएंगे। ये दोनों नेता पार्टी के सांस्कृतिक अतिवादियों को काबू में रखते हुए पार्टी की दो शाखाओं में संतुलन कायम रख पाए थे। मोदी ऐसा करने में नाकाम रहे। फरवरी अंत में सरकार ने एक दूरदर्शी, नौकरियां पैदा करने वाला बजट पेश किया, जो उचित ही ग्रामीण भारत के लिए नई पेशकश लेकर आया है। मैं बहुत खुश हुआ। गांवों में महिलाओं को रसोई गैस देकर उन्हें धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति के मिशन की घोषणा खासतौर पर प्रेरित करने वाली थी। इससे एक झटके में ही प्रदूषण के उस घातक स्वरूप को हटाने की संभावना पैदा हुई, जो भारतीय महिलाओं की जिंदगी के लिए अभिशाप की तरह है। इसने देश को संदेश दिया कि ग्रामीण भारत भी शहरी भारत जैसी जीवनशैली की कामना कर सकता है।

आधार को संवैधानिकता देना इस बजट का दूसरा मूल्यवान तथ्य था। इससे मोबाइल बैंकिंग के जरिये गरीब लोगों के खातों में पैसा जमा करने का रास्ता साफ हुआ (इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं, जो अब धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति पाकर रसोई गैस का इस्तेमाल करेंगी)। यह अद्‌भुत तथ्य है कि 98 करोड़ भारतीयों के पास पहले ही आधार नंबर है। यह लगभग मोबाइल धारी भारतीयों जितना ही आंकड़ा है और 22 करोड़ भारतीयों के अब बैंक खाते हो गए हैं। राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम में निजता को लेकर हमेशा ही कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आधार बिल में इन आशंकाओं पर ध्यान दिया गया है। सब्सिडी को उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने और आधार से गरीबों को मिलने वाले फायदे, निजता की संभावित जोखिम पर कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। आधार बिल अत्यधिक रूपांतरकारी है, लेकिन मीडिया ने अपने नए गढ़े हीरो को प्राथमिकता दी, जो 15 मिनट की प्रसिद्धि का एक और उदाहरण है। जेटली के बजट में कई अन्य मूल्यवान बातें थीं, लेकिन कन्हैया की ओर से हो रहे विरोध के आगे उन्हें भुला दिया गया। इस बीच, कोई एक बात महत्वाकांक्षी भारतीयों के लिए अर्थ रखती है तो वह है जॉब और अब तक तो मोदी यह वादा निभाने में विफल रहे हैं। अर्थव्यवस्था की हालत अब भी खस्ता है और मोदी ने फर्जी तथा ‘बनावटी काम’ वाले कार्यक्रम मनरेगा को भी खत्म नहीं किया है। राजद्रोह वाला विवाद इस तथ्य का ताजा उदाहरण है कि भाजपा की सांस्कृतिक इकाई और विध्वंसक विपक्ष किस तरह भारतीय युवाअों के सपने बर्बाद कर रहे हैं। मोदी बीच में असहाय खड़े हैं। वे वैसे निर्णायक नेता की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जैसी उनसे उम्मीद थी।

राजद्रोह के विवाद के साथ अमेरिका से तुलना भी टालनी थी। वहां राष्ट्र-विरोधी प्रदर्शन व राष्ट्रध्वज जलाने की घटनाएं असामान्य नहीं हैं। 1977 में अमेरिका की नाज़ी पार्टी ने इलिनॉय प्रांत के स्कोकी में हिटलर का जन्मदिन मनाकर स्वास्तिक के साथ प्रदर्शन मार्च निकालने का निर्णय लिया। वहां भारी संख्या में हिटलर के अत्याचार भुगतने वाले यहूदी रहते थे, जो इस दलील के साथ अदालत में गए कि इससे उनकी भावनाओं को जान-बूझकर चोट पहुंचाई जा रही है और यह राष्ट्र विरोधी भी है, क्योंकि नाज़ियों ने अमेरिका के खिलाफ द्वितीय विश्वयुद्ध लड़ा, इसलिए वे शत्रु हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व नाज़ियों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि आहत होने से बचने के लिए यहूदी अपनी खिड़कियां बंद कर लें। अमेरिका में स्वतंत्रता का अर्थ जानने के लिए हर भारतीय को ‘स्कोकी’ फिल्म देखनी चाहिए। आज भारत में बेरोजगारी से बड़ी कोई समस्या नहीं है। इससे बेहतर जीवन की हसरत रखने वाले युवाओं में हताशा पैदा होती है। 1991 में लाइसेंस राज के खात्मे के बाद आए आर्थिक उछाल के साक्षी जानते हैं कि तब कैसा उत्साह महसूस होता था। आज वह उत्साह नदारद है। इससे वामपंथियों में जोश पैदा हुआ है, जो लंबे समय से गायब था। गृह मंत्रालय ने छात्र नेता पर राजद्रोह का मुकदमा कायम कर गलती की। उसने कन्हैया को शहीद का दर्जा दे दिया। यदि अर्थव्यवस्था में उछाल नहीं आता तो पूरी संभावना है कि यह बेचैनी अन्य शिक्षा परिसरों में भी फैलेगी।

कन्हैया भारत के लिए खतरा नहीं है। असली खतरा तो नौकरियां पैदा करने में नाकामी से है। मोदी को अपनी पार्टी के महत्वाकांक्षी आर्थिक दक्षिणपंथियों में भरोसा कायम करना होगा। वे याद रखें कि हिंदुत्व के शुद्ध संदेश से उन्हें लोकसभा में 282 सीटें नहीं मिलतीं। उन्हें सांस्कृतिक दक्षिणपंथियों को काबू में रख, अपने शानदार बजट के पालन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर नौकरियां पैदा करने का अपना वादा पूरा करना चाहिए।

Sunday, March 13, 2016

The real threat to India is not Kanhaiya, it’s lack of jobs

Indian political life is rich in ironies. A leftist student leader, Kanhaiya Kumar, is arrested for sedition and anti-national conduct. The arrest turns him into a hero and a symbol of the freedom to dissent. The home minister defends the arrest by wrongly citing the United States as an exemplary democracy that doesn’t tolerate anti-national dissent.

Continuing strident protests crowd out a fine annual Budget of the government. In a magnificent speech, the ‘symbol of freedom’ reveals his true colours, espousing a statist ideology that does not allow economic freedom and has a record of killing millions for dissenting.

Prime Minister Modi’s great achievement was to broaden the appeal of the BJP in 2014 to a vast number of aspiring Indians who were swept by his rhetoric of jobs, growth and vikas. He thus created a genuine Indian conservative party made up of an ‘economic right’ and a ‘cultural right’, resembling the Republicans in America and the Conservatives in England.

Many on the economic right had little sympathy for Hindutva but they took a calculated risk, hoping that Modi would keep the cultural right under control, as Ronald Reagan did in the US and Margaret Thatcher in the UK.

Two weeks ago the government presented a prudent, job-creating Budget that rightly offered a ‘new deal’ to rural India. Particularly inspiring was the announcement of a mission to finally liberate millions of women in the villages from smoke-filled chullahs in their kitchens by giving them access to cooking gas, and removing at one go the most pernicious form of pollution that blights the lives of Indian women. It also sent a powerful message to Bharat — rural India too could aspire to the lifestyle of urban India!

The second nugget in the Budget was to give statutory authority to Aadhaar, which paves the way to deliver cash transfers into the bank accounts of the poor via mobile banking (including the women who will shift to cooking gas from cow dung). It is extraordinary that 98 crore Indians already have Aadhaar numbers, almost the same number as mobile phones, and 20 crore families now have bank accounts.

There will always be concerns related to privacy in a national identity program but I believe the Aadhaar bill addresses these fears. Plenty of countries have also solved this problem. The dramatic gains in the public delivery of subsidies and benefits to the poor via Aadhaar far outweigh the potential risks to privacy.

The Aadhaar bill is as transformative as any legislation introduced in India’s parliament. There were other gems in Jaitley’s Budget but all these were quickly forgotten, crowded out by the massive coverage of Kanhaiya, the new darling of the Indian media. Meanwhile, the future of the aspiring millions is in serious jeopardy.

The economy needs to accelerate by two full percentage points to deliver the required jobs. The Budget does offer the potential to do so but it will need single-minded attention to execution. The Prime Minister cannot afford more distractions like the sedition controversy, and he must control the cultural right if he wants to deliver his election promise.

If the sedition controversy was avoidable, so was the comparison to the US, where flag burning and other anti-national protests are not uncommon. The most dramatic incident, however, occurred in 1977 when members of the Nazi Party of America decided to stage a march with swastikas in Skokie, Illinois, a predominantly Jewish suburb of Chicago with many Holocaust survivors.

The Jews sought an injunction from the court arguing that it would ‘willfully inflict emotional harm’ on them. The matter went up to the Supreme Court, and it ruled in favour of free speech for the Nazis.

The judge told the Jews to close their windows to avoid being offended. The US has faced a long struggle to reach this high ground of the freedom to dissent and hopefully India too will get there one day. Meanwhile, go and see Skokie, the powerful film with Danny Kaye, Eli Wallach and Carl Reiner.

The BJP government made the mistake of making a martyr of Kanhaiya. He is not a threat to India. The real threat lies in the failure to create jobs. If Modi wants to deliver vikas and restore credibility with the economic right of his party, he must control the cultural right and focus single-mindedly on executing his Budget.

Saturday, February 27, 2016

अवसरों की चिंता करें असमानता की नहीं

फिर खबरों में है असमानता। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी भारत में आए तो दुनिया में असमानता पर खूब बोले। उनका समाधान था अत्यधिक धनी लोगों पर टैक्स। फिर भारतीय कंपनियों में भुगतान में बढ़ते फर्क पर रिपोर्ट आई। सीईओ की बड़ी तनख्वाहों पर आक्रोश जताया गया। टीवी चैनल विजय माल्या की जीवनशैली पर टूट पड़े, जो खतरे में पड़े हमारे बैंकों के कर्जदार हैं।

भारत में विकास के इस स्तर पर हमें अवसर निर्मित करने और घोर गरीबी घटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक अंबानी ढेर सारी नौकरियां निर्मित करते हैं, अपने कर चुकाते हैं और समाज के लिए संपदा निर्मित करते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वे कितना कमा रहे हैं। दूसरों की जीवनशैली का आकलन चीजों पर नियंत्रण का लालच पैदा करता है, जो एकाधिकारवादी समाज की ओर बड़ा कदम है। आडंबरपूर्ण जिंदगी न जीना धार्मिक आह्वान है, कानूनी कर्तव्य नहीं।

भारत ने मोदी को चुना ही इसलिए कि उन्होंने चर्चा को असमानता से हटाकर अवसरों पर केंद्रित कर दिया। दुर्भाग्य से अर्थव्यवस्था अब भी संकट में है और उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। इसीलिए आगामी बजट नौकरियां निर्मित करने पर केंद्रित होना चाहिए।

सरकार आधारभूत ढांचे में निवेश के जरिये नौकरियां पैदा कर सकती है, लेकिन बहस यह है कि क्या जेटली को वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने का वादा तोड़कर, यहां भारी निवेश करना चाहिए। चूंकि पिछली तारीख से टैक्स लगाने के कारण भारत भरोसा और बिज़नेस करने की जगह के रूप में प्रतिष्ठा खो चुका है, मैं चाहूंगा कि वे अपना वादा पूरा करें। उन्हें निजी कंपनियों (एसयूयूटीआई) में मौजूद सरकारी शेयर बेचकर पैसा खड़ा करना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर भी बेचने चाहिए। बीमार सरकारी बैंकों का सबसे पहले विनिवेश करना चाहिए। सरकार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50 फीसदी से नीचे लाए। इससे यह संदेश जाएगा कि मोदी सुधारों के साथ भारत को बिज़नेस अनुकूल बनानेे को लेकर भी गंभीर हैं। जिंदगी में अच्छी शुरुआत से अवसर मिलते हैं। यदि असमानता पूरी तरह खत्म करना अवास्तविक लक्ष्य है, तो शिक्षा व स्वास्थ्य रक्षा के जरिये अवसरों की समानता हासिल करने योग्य है। भारत को स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले छात्रों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बजट को इस मानक पर भी देखा जाएगा।

नागरिकों के भविष्य के अवसरों में व्यापक अंतर से कई रुष्ट होते हैं। प्रकृति के पक्षपात पर भी हम बेचैन होते हैं- किसी सुंदर चेहरे को नौकरी में उस व्यक्ति से अधिक पैसा क्यों मिलना चाहिए, जो कड़ी मेहनत कर समाज में अधिक योगदान देता है? काम की जगह पर पदों की ऊंच-नीच की मानसिकता भी आहत करती है। व्यवस्थित समाज में संस्थाएं ऐसे बनाई जाती है कि संपन्न को मिल रहे फायदे को निचले तबके की स्थिति सुधारने के पुरस्कार के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी चिंतक जॉन राल्स ने इस विचार को अपनी ख्यात पुस्तक ‘थ्योरी ऑफ जस्टिस’ में अच्छी तरह समझाया है।

विदेशी यहां आते हैं तो उन्हें ताज्जुब होता है कि कम्युनिज्म की मौत के साथ जो विवाद खत्म हो गया उस पर हम अब भी बहस कर रहे हैं। एक फ्रेंच विद्वान ने कहा, ‘जहां आप बहस करते हैं कि आर्थिक वृद्धि गरीब विरोधी या उसके हित में है, वहीं चीन काम में लगकर तरक्की लाता है और लाखों लोगों को गरीबी से उबार लेता है।’

तो आइए, असमानता की बात छोड़ें, बशर्ते इससे अपराध बहुत न बढ़े हों और बहुत नुकसान न हो रहा हो। विकसित पश्चिम में असमानता समस्या हो गई है, जहां नौकरियां जाने से मध्यवर्ग तकलीफ में है। किंतु भारत में हमें कुछ लोगों के बहुत अधिक धनी होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो समाज की संपदा बढ़ाते हैं और निवेश के लिए अतिरिक्त पैसा पैदा करते हैं। हमें अवसरों की समानता के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए।

અસમાનતાની નહીં, તકોની ચિંતા કરીએ

અસમાનતા ફરી સમાચારોમાં છે. ખાસ કરીને સંસદનું બજેટસત્ર શરૂ થયું હોય ત્યારે તો અસમાનતાની વાતો વધારે જોરશોરથી કરવામાં આવે છે. ફ્રાન્સના અર્થશાસ્ત્રી થૉમસ પિકેટી ભારતમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ જગતમાં અસમાનતા વિશે ઘણું બોલ્યા હતા. તેમનો જવાબ હતો કે અત્યંત ધનિક લોકો પર ટેક્સ નાખવો જોઈએ. પછી ભારતીય કંપનીઓમાં વેતન માળખામાં મોટા તફાવત વિશેનો અહેવાલ આવ્યો. સીઇઓના તોતિંગ પગારો સામે આક્રોસ વ્યક્ત કરાયો. ટીવી ચેનલો અનેક બેન્કોમાં નાદારી નોંધાવી ચૂકેલા વિજય માલ્યાની વૈભવી જીવનશૈલી પર તૂટી પડ્યા. ઘણે દૂર અમેરિકામાં પણ અસમાનતાના આલાપના કારણે હિલેરી ક્લિન્ટનના ચૂંટણી અભિયાન પર સંકટના વાદળો છવાયા છે.

સમાનતાની ઈચ્છા માનવીય પ્રકૃતિ છે પણ તેના વિશે ઉતાવળે પ્રતિક્રિયા આપવાનું આપણે ટાળવું જોઈએ. ભારતમાં વિકાસના તબક્કે આપણે તકોનું સર્જન કરવામાં અને દારુણ ગરીબી દૂર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવું જોઈએ. હું હમેશા કહેતો રહું છું કે જ્યાં સુધી અંબાણી ઢગલાબંધ નોકરીઓ સર્જે છે, પોતાનો ટેક્સ ચૂકવે છે અને સમાજ માટે સંપત્તિનું સર્જન કરે છે ત્યાં સુધી તેઓ કેટલી કમાણી કરે છે એની સાથે મને કોઈ નિસ્બત નથી. સામાન્ય માણસ તો પોતાનું વિચારે છે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી મિત્રો-સ્વજનો સાથે સરખામણી કરી લે છે. તે ક્યારેય અત્યંત સમૃદ્ધ લોકો સાથે પોતાની તુલના કરતો નથી. અન્યોની જીવનશૈલીની સમિક્ષા બાબતો પર નિયંત્રણ રાખવાની લાલચ પેદા કરે છે અને એકાધિકારવાદી સમાજની દિશામાં મોટું પગલું છે. આડંબરમુક્ત જીવન જીવવું ધાર્મિક આહવાહન છે, કાનૂની કર્તવ્ય નહીં. તેથી અસમાનતાની દલીલો દરેક સ્તરે પ્રસ્તુત હોતી નથી.

ભારતે મોદીની પસંદગી એટલા માટે કરી કારણ કે તેમણે ચર્ચાને અસમાનતાથી હટાવીને તકો પર કેન્દ્રીત કરી. તેમણે બનાવટી 'મનરેગા કામો'ના બદલે વાસ્તવિક નોકરીઓનું વચન આપ્યું. કમનસીબે અર્થતંત્ર હજુ પણ સંકટમાં છે અને તેમણે પોતાનો વાયદો પાળ્યો નથી. તેથી આગામી બજેટ નોકરીઓ પેદા કરવા પર કેન્દ્રીત હોવું જોઈએ અને રીતે તેનું મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. સરકાર માળખાકીય સુવિધાઓમાં રોકાણ દ્વારા નોકરીઓ પેદા કરી શકે છે. પણ ચર્ચા વાતે છે કે શું જેટલીએ રાજકોષીય ખાધનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનું વચન તોડીને ક્ષેત્રમાં મોટાપાયે રોકાણ કરવું જોઈએ કે નહીં. પાછલી અસરથી ટેક્સ વસુલવાની પદ્ધતિના કારણે ભારત વિશ્વાસપાત્ર અને વેપાર-ધંધો કરવા માટેના શ્રેષ્ઠ સ્થળ તરીકેની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી ચૂક્યો છે. હું ઈચ્છું છું કે તેઓ વાયદો પાળે.

જેટલીએ ખાનગી કંપનીઓ (એસયુયુટીઆઇ)માં મોટાપાયે સરકારી શેરો વેચીને નાણા ઉભા કરવા જોઈએ. જાહેર સાહસોના શેર પણ વેચવા જોઈએ. નબળી સરકારી બેન્કોમાં સૌથી પહેલા ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. બેન્કોની કફોડી સ્થિતિનો ઉપાય એક છે કે બેન્કોમાં સરકારી ભાગીદારી 50 ટકા કરતા ઓછી કરવામાં આવે. તેના દ્વારા એવો શક્તિશાાળી સંદેશ જશે કે મોદી સુધારાઓ કરીને ભારતને વેપાર-ધંધા માટે અનુકૂળ બનાવવા માટે ગંભીર છે અને રીતે તે તકો અને નોકરીઓનું સર્જન કરવા ઈચ્છે છે.

જીવનમાં સારી શરૂઆત દ્વારા તકો મળે છે. જો અસમાનતાનો પૂર્ણપણે અંત લાવવો અવાસ્તવિક લક્ષ્ય છે, તો શિક્ષણ અને આરોગ્ય સેવાઓ દ્વારા તકોની સમાનતા હાંસલ કરવી યોગ્ય છે. ભારતે આરોગ્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓમાંથી બહાર પડતા વિદ્યાર્થીઓની ગુણવત્તા પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. સરકારે સ્કૂલો કે હોસ્પિટલો ચલાવવાની જરૂર નથી પણ તેના માટે અસરકારક વ્યવસ્થા ઉભી કરવી પડશે. બજેટમાં માપદંડો પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે.

નાગરિકોના ભવિષ્યની તકોમાં મોટું અંતર હોવાથી ઘણા નારાજ થાય છે. કુદરતાના પક્ષપાત સામે પણ આપણે નારાજ હોઈએ છીએ. કોઈ સુંદર વ્યક્તિને નોકરીમાં મારા કરતા વધારે પૈસા કેમ મળવા જોઈએ? કાર્યસ્થળો પર પદની ઉંચનીચની માનસિકતા પણ ઘણાને પીડા પહોંચાડે છે. 'બૉસ જે ઈચ્છે છે સાચું હોય છે' અથવા તો રાજકારણમાં 'બેટા, મારા પગે પડ, હું તને મારી છત્રછાયા આપીશ'. રોહિત વેમુલા પ્રકરણ એટલા માટે ઝળક્યું કારણ કે યુનિવર્સિટી તેને આપી શકી નહીં જેના માટે તે હકદાર હતો. તમામ બાબતોને ભલે આપણે ઉકેલી શકીએ નહીં પણ આપણે લોકોને તકો આપીને તેમના માટેપરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવાનો દરવાજો ઉઘાડી શકીએ છીએ.

જો આપણને અસમાનતા પક્ષપાતપૂર્ણ લાગતી હોય તો આપણે તેને સ્વીકારી લીધી હોત. સરેરાશ માણસની પ્રગતિ થતી રહેશે તો તે ક્યારેય અસમાનતાની ચિંતા કરશે નહીં. સુવ્યવસ્થિત સમાજમાં સંસ્થાઓનું સર્જન રીતે કરવામાં આવે છે કે સૌથી નીચલા સ્તરના સમુદાયની સ્થિતિ સુધારાવાના પુરસ્કાર તરીકે સંપન્નોને ફાયદો મળતો હોય છે. જો વર્કરને લાગતું હશે કે સીઇઓની પ્રગતિનો ફાયદો તેમને પણ મળી રહ્યો છે ત્યારે તે સીઇઓનું વેતન સેંકડોગણું વધારે હશે તો પણ વિરોધ કરશે નહીં. અમેરિકી ચિંતક જૉન રોલ્સે વિચારને પોતાના પુસ્તક 'થિયરી ઑફ જસ્ટીસ'માં સારી રીતે સમજાવ્યો છે.

ગત દિવસોમાં થયેલી સમાનતાની ચર્ચાએ 1991ના દિવસોની યાદ ફરી તાજી કરી દીધી છે. વિદેશીઓ અહીં આવે છે ત્યારે તેમને આશ્ચર્ય થાય છે કે સામ્યવાદના અંત સાથે જે વિવાદ ખતમ થઈ જવો જોઈતો હતો તેના પર આપણે આજે પણ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તમે અમીરોને ગરીબ બનાવીને ગરીબોને ધનિક બનાવી શકો નહીં. એક ફ્રેન્ચ વિદ્વાને વિરોધાભાસને દર્શાવતા એવું કહ્યું હતું કે, 'આર્થિક વિકાસ ગરીબ વિરોધી છે કે ગરીબોના હિતમાં એવી ચર્ચા તમે કરી રહ્યા છો, બીજી તરફ ચીન ઉદ્યોગ-વ્યવસાયોમાં ધરખમ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને લાખો લોકોને ગરીબીના ખપ્પરમાંથી બહાર કાઢી શક્યું છે.

તો આવો, અસમાનતાની વાતો છોડો સિવાય કે તેના કારણે મોટાપાયે અપરાધો થયા હોય કે ધરખમ નુકસાન થયું હોય. પરિણામોની સમાનતાનો વિચાર કરતી દુનિયાની કલ્પના માત્ર મુશ્કેલ નહીં પણ ખતરનાક પણ છે. સોવિયેટ સંઘ અને માઓના ચીનમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. લોકશાહી ઢબના મૂડીવાદ થકી આપણે ઘણું હાંસલ કરી શકીએ છીએ એમાં શંકા નથી. વિકસિત પશ્ચિમમાં અસમાનતા સમસ્યા બની ગઈ છે કારણ કે ત્યાં નોકરીઓ ગુમાવવાથી મધ્યમવર્ગ મુશ્કેલીમાં છે. પણ ભારતમાં આપણે કેટલાક લોકો અત્યંત ધનિક બની જાય તેનાથી ચિંતિત થવાની જરૂર નથી. તેઓ સમાજમાં સ્ત્રોતમાં વધારો કરે છે અને રોકાણ માટે વધારાનું ભંડોળ પેદા કરે છે. એક રીતે કહીએ તો તેઓ આડકતરી રીતે આર્થિક અસમાનતા દૂર કરવા પ્રયાસરત હોય છે.

આપણે તકોની અસમાનતા માટે લડાઈ ચાલુ રાખવી જોઈએ અને નોકરીઓ પેદા કરવા, સ્કૂલોની સ્થિતિ સુધારવા અને દરેક સુધી સારી આરોગ્ય સેવાઓ પહોંચતી કરવા શક્ય તમામ પ્રયાસો કરવા જોઈએ.